गुलाम सादिक यांना औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका

नांदेड:(प्रतिनिधी): घनकचरा ठेकेदाराकडील स्वच्छता कामगाराच्या बायोमेट्रिक हजेरीपटाची माहिती टाळणे, स्वच्छता विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे यांनी सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादिक यांच्या या कृतीबद्दल ठपका ठेवत त्यांना साडेबारा हजार रुपयांची शास्ती (दंड) करण्याचा आदेश दिला आहे. दंडाची ही रक्कम वसूल करून सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे.

महानगरपालिका कामगार कर्मचारी युनियनचे संस्थापक व अध्यक्ष गणेश शिंगे यांनी माहिती अधिकारात महानगरपालिकेतील घनकचरा ठेकेदाराकडील कामगारांचे बायोमेट्रिक हजेरीपट मागितले होते. त्यावर जनमाहिती अधिकारी व स्वच्छता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादिक यांनी ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर २६ मार्च २०२० रोजी दिले होते. या उत्तराने समाधान झाले नसल्याने शिंगे यांनी अगोदर उपायुक्तांकडे प्रथम अपील केले, परंतु प्रथम अपिलाच्या निर्णयाने समाधान झाले नसल्याने औरंगाबाद येथे राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.

गुलाम सादिक हे आस्थापना व सामान्य प्रशासन विभागाचेही प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम पाहत असून, अनेक माहिती अधिकार देण्यास टाळटाळ करतात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकाराचे मार्गदर्शन आणि देण्याची जबाबदारी या विभागावर असून गुलाम सादिक यांना आयुक्त सुनिल लहाने, अतिरीक्त गिरीश कदम ,विधी अधिकारी तथा नगर विकास चे अजितपाल सिंग यांचा पटिबा सोबत आशीर्वाद आहे त्यामुळे गुलाम सादिक यांच्या विरोधात कितीभी तक्रार द्या कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही . औरंगाबाद खंडपीठाने गुलाम सादिक यांना दंड लावला म्हणून आम जनता मध्ये खुशीचा माहोल झाला आहे . परंतु नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच मोठ्या रकमेचा दंड त्यांना भरण्याची वेळ आली आहे. आता तरी आयुक्त सुनील लहाने गुलाम सादिक वर कामात निष्काळजीपणा केला म्हणून कारवाई करतील का ? किंवा गुलाम सादिक यांना वाचण्याचा प्रयत्न करतील?? हा चर्चेचा विषय बनला आहे

गेल्या ९ डिसेंबर २०२२ रोजी या द्वितीय अपीलावर औरंगाबाद खंडपीठाचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेऊन आदेश पारित केले. झाली, तर अनेक या प्रकरणात जन माहिती अधिकाऱ्यांनी शिंगे यांच्या माहिती अर्जासंदर्भात नाहीत. मुदतीत कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून आल्याने अधिनियमातील कलमांचा भंग झाल्याने तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावून जन माहिती अधिकारी यांना नाव व पदनामासह ३० दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादिक यांनी जागावाटप चर्चेल आयोगाच्या नोटीसीला १७ आणि २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लेखी उत्तर दिले. अपिलार्थीने
१७ मार्च २०२३ रोजी आयोगाने हे प्रकरण तपासणीसाठी घेतले. त्यावेळी जन माहिती अधिकाऱ्याचा खुलासा व आयोगापुढे उपलब्ध कागदपत्रे यावरून अपीलार्थीने मागितलेली माहिती का उपलब्ध नाही, याची कोणतीही वस्तुस्थिती कळविली नाही तसेच जनमाहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अर्ज योग्य पध्दतीने हाताळली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत आहे का, याचीही माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम २० (१) नुसार संबंधित जन माहिती अधिकारी शिक्षेस पात्र ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यावरून कलम १९ (८) (ग) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जन माहिती धिकारी यांना १२ हजार ५०० रुपये रुपये शास्ती मंत्रिमंडळ विस्त अंतिम करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी जारी केला आहे.

माहिती सुसंगत प्रतिसाद देऊन माहिती अथवा माहितीशी मंत्रिमंडळ विस्तार प संबंधित वस्तुस्थिती उपलब्ध करून दिली नसल्याने संबंधित जन माहिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा अधिकारी यांची नावे निश्चित करून त्यांच्याकडून शास्तीची रक्कम वसूल विस्ताराला मुहूर्त लाभ करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर सोपविण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. #सत्यप्रभा न्यूज # नांदेड