लाखो रुपयांचा मलिदा लाटून नियम धाब्यावर ठेवून दिव्यांग शाळा चालविणाऱ्या शाळेवर जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा

नांदेड दि.२० नोव्हेंबर | दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालय मुंबईचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी व कार्यालय हे जिल्हा परिषद मध्ये स्वतंत्र स्थापन केले आहे. पुर्वी समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड मार्फतच सर्व भोंगळ कारभार सुरू असायचा आता दिव्यांग सक्षमीकरण या कार्यालयामार्फत दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी जिल्हा सक्षमीकरण अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे परंतु नांदेड जिल्हा परिषद येथील समाज कल्याण विभागाप्रमाणेच दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी व कार्यालय हेच अकार्यक्षम झाले असल्याचे पहावयास मिळत आहे.

कुठे तरी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची दाट शक्यता वारंवार निर्माण होत आहे. पुर्वी समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड आणि आता जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद नांदेड येथे आवो चोरो भारो बांधा…आधा तेरा आधा मेरा हिच वृत्ती कायम दिसत आहे, लाखों रूपयांचा मलिदा लाटुन सर्व नियम धाब्यावर ठेवून दिव्यांग शाळा चालविणाऱ्या शाळेवर जिल्हा परिषद अधिका-यांचा अक्षरशः कानाडोळा झालेला असुन ब्यागा भरून पैशाच्या द्या आणि दिव्यांग शाळा कशाही चालवा असाच काहिसा प्रकार समोर आला आहे कारण सकल दिव्यांग संघटना तथा बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी वारंवार याला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला परंतु समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड अक्षरशः दुर्लक्ष करत आले आता ऑगस्ट २०२५ पासून जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी व कार्यालय यांना राहुल साळवे यांनी नांदेड शहर व संपूर्ण जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळा ह्या दिव्यांग शाळा संहिता २०१८ नुसार चालत नसुन गुणवत्ता नसलेले व कुठलीच शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक अर्हता धारण न केलेले शिक्षक व कर्मचारी अधिकारी हे या सर्व दिव्यांग शाळेत भरती झाल्याची तक्रार दिली होती तसेच काळजी वाहक असेल किंवा इतर कर्मचारी अधिकारी शिक्षक असेल दिव्यांग शाळेत उपस्थित राहत नसुन दिवसभर वैयक्तिक कामे करून शासनाची फुकट पगार घेत असल्याचे म्हटले होते परीणामी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचेही निदर्शनास आणुन दिले होते.

यासह शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या विविध समस्या निर्माण होत सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असल्याचे नमुद केले. नातलगांचीच मोठ्या प्रमाणात भरती या दिव्यांग शाळांमध्ये अधिकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक, संस्था चालक, मुनीम यांनी करून एक नवीनच आदर्श शाळा माल व पाणी घेऊन निर्माण केली असल्याचेही साळवे यांनी म्हटले. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक शाळेत कर्मचारी म्हणून लागलेले असल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास खुंटला आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे या संदर्भातच दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड येथे ऑगस्ट महिन्यापासून ते आजवर अनेक निवेदने देऊन प्रत्यक्ष भेटुनही गेंड्याची कातडी धारन केलेल्या या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कुठलीच झळ पोहचत नाही कारण त्यांच्या घरात कोणी दिव्यांग जन्मलेला नाही त्यामुळे त्यांना फरक पडत नसावा कारण त्या शाळेत शिक्षणासाठी पाठविलेल्या पालकांना आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात नेहमी चिंता निर्माण होत आहे. शाळेत पालकसभा न घेणे. शाळेत विद्यार्थ्यांना किरकोळ हाणामारी होणे. गंभीर दुखापती होणे. यासाठी नांदेड शहर तथा संपुर्ण जिल्ह्यातील ब-याच दिव्यांग शाळा आहेत ज्यामध्ये असा प्रकार घडत आहे.

याऊलट काहि दिव्यांग शाळेत तर मुख्याध्यापक पद अद्याप रिक्त असताना खोट्या स्वाक्ष-या करून लाखो रूपयांची पगाराची बिलं काढली जात आहेत. पुर्वी जिल्हा सक्षमीकरण अधिकारी मुख्याध्यापक पदच नसल्याने शहरातील एका नामवंत दिव्यांग शाळेला पत्र देऊन प्रस्ताव नाकारत आहेत तर दुसरीकडे तेच अधिकारी खोट्या स्वाक्षरीचे पगारी काढत आहेत. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी अन्यथा ३ डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिनी नांदेडमध्ये शेकडो दिव्यांगांसह आक्रोश मोर्चा काढुन तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे.