किनवट.दि.23 : तालुक्यात नगदी पीक म्हणून घेतल्या गेलेल्या सोयाबीनची मळणी सुरू आहे. पावसाळ्यात तालुक्यातील नऊ मंडळात दहा वेळा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि मधेच पावसाचा मोठा खंड, त्यात ‘पिवळ्या मोझॅक’(केवडा) च्या झालेल्या प्रादुर्भावामुळे, सोयाबीनच्या उताऱ्यात 50 ते 60 टक्के घट येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही यातून निघणे अवघड झालेले आहे.
किनवट तालुक्यात नगदी पीक म्हणून शेतकरी कापूस व सोयाबीनलाच दरवर्षी पसंती देतात. तालुक्यात बागायत अतिशय कमी व कोरडवाहू शेती जास्त असल्यामुळे, खरीप हंगामावरच कोरडवाहू शेतकऱ्यांची खरी भिस्त असते. यंदाच्या खरीपातील सोयाबीन पिकाचे पेरणी झालेले क्षेत्र 20 हजार 125 हेक्टर आहे. सध्या सोयाबीनचा हंगाम सुरू झालेला असून, कापणी व मळणीच्या कामांनी वेग घेतलेला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना दरवर्षीपेक्षा अर्धाही उतारा येत नसून, पीक काढणी मजुरीतील कमालीची वाढ व घसरत्या बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांची कात्रीत सापडल्यागत अवस्था आहे. सोयाबीन उत्पादकांचे चोहोबाजूंनी नुकसान होत असताना, शासन हमीभाव खरेदीचे नाव घ्यायलाही तयार नाही, त्यामुळे मोठे आर्थिक संकट ओढवले असल्याची चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गतवर्षी सोयाबीनचा शासकीय हमीदर 4 हजार 300 रुपये होता. यंदा शासनाने 300 रुपये वाढवून सोयाबीनसाठी हमीभाव 4 हजार 600 रुपये घोषित केलेला आहे. मात्र, शेतात माल निघाल्याबरोबर त्याची खरेदी ही शासनातर्फे कधीच होत नाही व पैसेही नगदी लगेच मिळत नाहीत. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खुल्या बाजारपेठेची वाट धरून, कमी भावाने शेतमाल विकावा लागतो. सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनचा भाव प्रति क्किंटल 4,300 ते 4,400 रुपये चालू आहे.
यंदा सोयाबीनचे बी-बियाणे, पेरणी, रासायनिक खते व कीटकनाशकांची फवारणी, निंदण, खुरपण आदी धरून एकरी सहा ते सात हजार रुपये खर्च आल्याचे एका शेतकऱ्याने सांगितले. सध्या हार्वेस्टरने सोयाबीनची काढणी एकरी 3 हजार ते 3 हजार 200 रुपये असून, मजुरांद्वारे सोयाबीन कापणीसाठी एकरी 03 हजार रुपये व थ्रेशरवर मळणीसाठी एका क्विंटलला 300 रुपये दर आहे. यावरून सरासरी काढली तर सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च 11 ते 12 हजार रुपये येतो. बाजारभावाप्रमाणे एकरी तीन क्विंटल सोयाबीनची किंमत 12 हजार 900 रुपये येते. मग यात वर्षभर कष्ट करणार्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब या उर्वरीत तुटपुंज्या रकमेत जगू शकते काय? याचा विचार शासन करीत नाही हेच शेतकऱ्यांचे दु:ख आहे.
मुळात केंद्र सरकारची पीक उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धतच चुकीची आहे. यात पिकांचा पूर्ण उत्पादन खर्च धरला गेला असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष तसे होताना दिसत नाही, असे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे. अशावेळी देशपातळीवरील सरासरी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावातून शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल, हा खरा प्रश्न आहे. कोणतीही कंपनी त्यांची उत्पादने, वस्तूंचे दर त्याचे उत्पादक अर्थात मालकच ठरवितात. यांत त्यांचा उत्पादन खर्चासह ते उत्पादन ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंतचा सर्व खर्च दर ठरविताना विचारात घेतला जातो. त्याला ‘एमआरपी’ (अधिकतम विक्री मूल्य) म्हटले जाते. अशावेळी शेतीमालाचा उत्पादक हा शेतकरी असताना त्याचे भाव सरकारने ठरविणे हेच योग्य नाही आणि ते ठरविताना वास्तविक उत्पादन खर्च विचारात न घेणे, हा एकप्रकारे शेतकऱ्यांवर होणारा फार मोठा अन्याय आहे.
“यंदा पिकांची विदारक स्थिती आहे. आधी बेसुमार अतिवृष्टी, नंतर पावसाचा दीर्घ खंड, रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट आहे. पूर्वी अनुकूल वातावरणात एकरी सरासरी 08 ते 10 क्विंटल सोयाबीन व्हायचे. यंदा 03 क्विंटल निघणे मुश्कील झाले आहे. यंदा उत्पादन खर्च एकरी 11 हजार 500 रुपये आला; तर उत्पन्न ओलावा आदी कटून एकरी 12 हजार 700 रुपये मिळाले. त्यामुळे आम्ही अधिकाधिक आर्थिक गर्तेत अडकत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोणीच नाही, अशीच भावना होत आहे.” स्वामी कोंडलवार, शेतकरी, किनवट.
#सत्यप्रभा न्यूज #नांदेड
