Waqf Amendment Act 2025 : वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 ला (Waqf Amendment Act 2025) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज केंद्र सरकारकडून (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या 100 वर्षांपासून, वापरकर्त्याद्वारे वक्फला केवळ नोंदणीवर मान्यता दिली जाते, तोंडी नाही, प्रस्थापित पद्धतीनुसार ही सुधारणा केली जाते.असं उत्तर आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आले आहे.
तसेच वक्फ परिषद आणि औकाफ बोर्डाच्या 22 सदस्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोन बिगर-मुस्लिमांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे समावेशकता सुनिश्चित होईल. याव्यतिरिक्त, चुकून वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सरकारी जमिनींबाबतच्या महसूल नोंदी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. असं देखील केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि वक्फ बोर्डला सात दिवसांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता.
