गोवा दि .१० जुलै:भारतातील सर्वात लहान राज्य असलेल्या गोव्याने अलीकडेच १००टक्के साक्षरतेचा टप्पा गाठून संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. ही उपलब्धी शिक्षण क्षेत्रात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या सततच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा सरकारने शिक्षण क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देत, समावेशकता, कौशल्यनिर्मिती आणि शिक्षणातील सार्वत्रिक प्रवेश यावर लक्ष केंद्रित करणारे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. याच व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती पोर्टल, जे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि आता त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून ते अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि विद्यार्थी केंद्रित बनवण्यात आले आहे.
या सुधारित पोर्टलमुळे शिष्यवृत्ती प्रक्रियेला नवसंजीवनी मिळाली आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना, शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अनेक कागदपत्रे, कार्यालयीन चकरा आणि महिन्यांनंतर येणारी आर्थिक मदत, या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर आणि शिकण्याच्या इच्छेवर मर्यादा आणत होत्या. पण आता, हीच प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व शिष्यवृत्ती योजना एका छताखाली आणण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना आता केवळ एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून अर्ज करता येईल, आणि मंजूर झालेली रक्कम सरळ त्यांच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. दरवर्षी ₹१०,००० ते ₹६०,००० पर्यंतची शिष्यवृत्ती केवळ १५ दिवसांत विद्यार्थ्यांना मिळते, ज्यात शिकवणी, वसतिगृह, नोंदणी व परीक्षा शुल्क यांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी या पोर्टलचा लाभ १३,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना झाला होता, आणि यावर्षी ही संख्या एससी, एसटी, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील ५०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शिक्षण अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक बनत आहे. बिचोलिम येथील बी.कॉमच्या दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थिनी स्नेहा सांगते की, “ऑनलाइन अर्ज करणे खूप सोपे झाले. मला कोणत्याही कार्यालयात जावे लागणार नाही, आणि माझी शिष्यवृत्ती थेट खात्यात जमा होईल. असं वाटतेय की कोणीतरी विद्यार्थ्यांचाही विचार करत आहे.”
हे पोर्टल केवळ आर्थिक सहाय्य देणारे साधन नाही, तर समान संधींचा पूल बनला आहे. गुणवंत विद्यार्थिनी, दिव्यांग विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा विशेष विचार करून हे पोर्टल बनवले गेले आहे. क्वेपेम येथील अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी रवी भावुकपणे म्हणतो, “या शिष्यवृत्तीशिवाय मला कदाचित शाळा सोडावी लागली असती. पण आता, मला मोठं स्वप्न पाहण्याची हिंमत मिळाली आहे.”
या परिवर्तनामागे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची दूरदृष्टी आहे. शिक्षण ही विकासाची खरी शक्ती आहे, हे ओळखून त्यांनी शिक्षण क्षेत्राला त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू बनवले आहे. त्यांच्या मते, “फक्त आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचं शिक्षण थांबू नये. म्हणूनच आम्ही हे पोर्टल अधिक चांगले केलं आहे, जेणेकरून प्रत्येक मुलाला, त्याच्या पार्श्वभूमीची पर्वा न करता, शिक्षणासाठी आवश्यक मदत मिळू शकेल.”
आज जेव्हा गोवा डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तेव्हा हे पोर्टल केवळ एक तांत्रिक सुविधा नसून विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देणारे, त्यांना सक्षम करणारे साधन बनले आहे. सर्व शिष्यवृत्ती योजना एका प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आल्यामुळे हे पोर्टल गोव्याच्या प्रगत शिक्षण धोरणाचा एक मजबूत आधारस्तंभ ठरत आहे. आणि अशा परिस्थितीत, योग्य पाठिंब्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थी आता केवळ शिकत नाही, तर मोठं स्वप्नही पाहू शकतो, यशस्वी होऊ शकतो.
