दिल्ली दि. १ फेब्रुवारी:केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘हरित ऊर्जा’ म्हणजेच ग्रीन एनर्जी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. लिथियम-आयन बॅटरीपासून ते बायोगॅस मिश्रित सीएनजीपर्यंतच्या ऊर्जा स्रोतांसाठी सरकारने दिलासादायक घोषणा केल्या असून, यामुळे देशातील बॅटरी उत्पादन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि बायोगॅस इंधन क्षेत्राला थेट लाभ मिळणार आहे.
बॅटरी निर्मिती क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन अर्थसंकल्पीय भाषणात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या लिथियम-आयन (Lithium-ion) सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या भांडवली वस्तूंवर (Capital Goods) मिळणारी मूळ सीमा शुल्कातील (Basic Custom Duty) सवलत सरकारने आणखी एका वर्षासाठी म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत कायम ठेवली आहे. कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाच्या एकूण किमतीमध्ये बॅटरीचा वाटा हा साधारणपणे ४० टक्के इतका असतो. सरकारच्या या सवलतीमुळे बॅटरी निर्मितीचा खर्च खाली येण्यास मदत होईल, ज्याचा थेट परिणाम म्हणून आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होऊन त्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडण्यासारख्या होऊ शकतात.
बायोगॅस मिश्रित सीएनजीसाठी विशेष सवलत याचबरोबर, बायोगॅस मिश्रित सीएनजी (Biogas Blended CNG) संदर्भातही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. बायोगॅस मिश्रित सीएनजीवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘सेंट्रल एक्साईज ड्युटी’ची गणना करताना त्यातून बायोगॅसचे मूल्य वगळण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या हरित इंधनाचे दर कमी होण्याची दाट शक्यता असून, परिणामी त्याचा वापर वाढण्यास चालना मिळेल. यामुळे वाहनधारकांना भविष्यात सीएनजी स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकेल.
उत्पादन आणि क्लीन एनर्जी इकोसिस्टमचा विकास सरकारने मांडलेले हे सर्व प्रस्ताव सध्याच्या धोरणांना अधिक बळकट करणारे आहेत. प्रामुख्याने ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (PLI) योजनेअंतर्गत भारतात बॅटरी निर्मितीची एक सक्षम यंत्रणा उभी राहण्यास यामुळे मदत होईल. क्लीन एनर्जी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाला वेगाने प्रगतीपथावर नेण्याचा सरकारचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे.
सौर ऊर्जा आणि खनिजांवर लक्ष केंद्रित सौर ऊर्जा क्षेत्राला गती देण्यासाठी सरकारने सोलर ग्लासच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सोडियम अँटी मोनेट’ या घटकाच्या आयातीवर मूळ सीमा शुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याशिवाय, भारतात क्रिटिकल मिनरल्सवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीची आणि भांडवली वस्तूंची आयात देखील करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे सौर ऊर्जा आणि बॅटरी उद्योगाचा पाया अधिक भक्कम होणार आहे.
