दिल्ली दि.६ फेब्रुवारी: लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठराव संमत झाला, परंतु या प्रक्रियेदरम्यान अभूतपूर्व गदारोळ पाहायला मिळाला. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या ठरावावर भाषण करण्याची संधीच मिळू शकली नाही. विरोधकांच्या सततच्या गदारोळामुळे लोकसभेच्या अध्यक्षांना वारंवार सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. अखेरीस, या गोंधळातच अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ठराव मतास टाकला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे घोषित केले. विरोधकांच्या या आक्रमक पवित्र्यामागे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते. पहिले म्हणजे माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांचे चीनच्या संघर्षावरील अद्याप प्रकाशित न झालेले पुस्तक आणि दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेसोबत झालेला व्यापार करार. यातील अमेरिकेसोबतच्या करारावर येत्या काही दिवसांत शिक्कामोर्तब होईल, परंतु सध्या संसदेत गाजलेला आणि राहुल गांधींनी लावून धरलेला मुद्दा म्हणजे नरवणे यांचे पुस्तक.
या पुस्तकातील काही संवेदनशील भाग गेल्या दोन वर्षांपासून माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत याच विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, सत्ताधारी भाजपने तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून त्यांना अडवले. “जे पुस्तक अजून प्रकाशितच झालेले नाही, त्यातील मजकूर तुम्ही संसदेत कसा काय उद्धृत करू शकता?” असा बिनतोड सवाल भाजपने केला. हा मुद्दा तार्किकदृष्ट्या बरोबर असला तरी, यामागील मूळ प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. हे पुस्तक प्रकाशित का होऊ शकले नाही? सरकारने या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला अद्याप मंजुरी का दिली नाही? गेली एक वर्ष ही मंजुरी का प्रलंबित आहे? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वास्तविक, निवृत्त लष्करप्रमुखांच्या अशा स्वरूपाच्या लेखनाला सरकारी परवानगीची आवश्यकता असते का, हाच मुळात वादाचा मुद्दा आहे. तरीही, सरकारने “आम्ही परवानगी दिली नाही, म्हणून तुम्ही त्यावर बोलू शकत नाही” अशी स्पष्ट भूमिका घेतली असती तरी एकवेळ चालले असते. परंतु, पुस्तक प्रकाशितही होऊ द्यायचे नाही आणि त्यातील कथित मजकुरावर चर्चाही होऊ द्यायची नाही, हा पवित्रा सरकारच्या लोकशाहीवरील निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
राहुल गांधींना संसदेत बोलण्यापासून रोखून सरकारने नक्की काय साध्य केले, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. जर विरोधी पक्षनेत्याला या विषयावर बोलू दिले असते, तर कदाचित हा विषय कायमचा निकाली निघाला असता. मिळालेल्या माहितीनुसार, लडाख सीमेवर सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा चिनी सैन्याची घुसखोरी सुरू होती, तेव्हा लष्करप्रमुख नरवणे यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधून मार्गदर्शनाची मागणी केली होती. त्यावेळी राजकीय नेतृत्वाने थेट आदेश देणे टाळले आणि “जे उचित आहे ते करा” (जो उचित है वो करो), असा मोकळा आदेश लष्करप्रमुखांना दिला, असे या पुस्तकात नमूद असल्याचे समजते.
या घटनेकडे बारकाईने पाहिल्यास, यात सरकारला लाज वाटण्यासारखे काहीही नाही. उलट, ही बाब सरकारसाठी अभिमानास्पद ठरायला हवी होती. जर सरकारने “चिनी सैन्यावर गोळी झाडू नका” असा आदेश दिला असता, तर ती नामुष्कीची बाब ठरली असती. परंतु, देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने लष्करप्रमुखांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आणि “तुम्हाला योग्य वाटेल ती कारवाई करा” असे सांगितले, याचा अर्थ असा होतो की सरकारने आंतरराष्ट्रीय किंवा राजकीय दबावाखाली येऊन लष्कराचे हात बांधले नाहीत. ही तर एक प्रकारची कणखर भूमिकाच होती.
जर राहुल गांधींना संसदेत बोलू दिले असते, तर सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या आरोपांचे खंडन करताना हाच धागा पकडून आपली बाजू भक्कमपणे मांडता आली असती. “आम्ही लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे,” असे सांगून सरकारला आपला लोकशाहीवादी आणि सहिष्णू चेहरा देशवासियांसमोर आणता आला असता. मात्र, ही साधी राजकीय खेळी सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आली नाही. परिणामी, राहुल गांधी जे काही मांडू पाहत होते, त्याला सतत विरोध केल्यामुळे “सरकार काहीतरी लपवू पाहत आहे” असा संशय निर्माण झाला. विरोधकांचा आवाज दाबून सरकारने स्वतःभोवतीच संशयाचे जाळे निर्माण करून घेतले, जे सहज टाळता येण्यासारखे होते.
‘मंगलाष्टका रिटर्न्स’मधून २३ मे रोजी उलगडणार सुलट प्रेमाची उलट गोष्ट!
