नांदेड दि. १२: प्रसूतीपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीररित्या गर्भलिंग निदान करणे ,गर्भपात करणे शिक्षेस पात्र आहे. यासंदर्भात सूचना देणाऱ्यांना ही सरकारने बक्षीस ठेवले आहे. सर्व सेंटर हे सरकारी निगराणीत असून नांदेड शहर व जिल्ह्यात कुठेही असा प्रकार आढळल्यास प्रशासनाला सचेत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आपल्या समाजात अजूनही भृण हत्या करणाऱ्या अमानवी प्रवृत्तीची कमी नाही. मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी होत असताना या सामाजिक समस्येकडे सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या आवाहन शासनाने केले आहे.
सोनोग्राफी केंद्रात गर्भधारणा पूर्व व प्रसुती पूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ च्या उलंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास तसेच असे कृत्य करण्याची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती पुस्तके,प्रकाशने,संपादक,वितरक इत्यादीची माहिती आरोग्य विभागाच्या टोल फ्री.क्र. १८०० २३३ ४४७५ या क्रमांकावर नागरिकांनी नोंदवावी. या बाबीची खातरजमा झाल्यावर संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर,व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस 1 लाख रुपये इतकी रक्कम बक्षीस म्हणून शासनातर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. तरी सोनोग्राफी केंद्रात गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास टोल फ्री.क्र. १८०० २३३ ४४७५ वर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.
या बक्षीसासाठी सामान्य नागरिक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी,अधिकारी तसेच इतर शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी यापैकी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती पात्र असे शकेल अशी माहिती आरोग्य विभागाच्यावतीने दिली आहे.
गर्भलिंग निवड म्हणजे काय ?
पोटातील गर्भाचं लिंग जाणून घेणं आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणं म्हणजे गर्भलिंग निवड
गर्भलिंग निवड कशी करतात ?
गेल्या काही वर्षात गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आणि मुलगी असेल तर नंतर गर्भपात १९८० नंतर सोनोग्राफीचं तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरलं, परिणामी गर्भलिंग निदानात वाढ झाली. आणि ०-६ वयातील मुलींची संख्या झपाट्याने खालावू लागली.
गर्भलिंग निवड बेकायदेशीर आहे.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान (गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध) हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भ- लिंगनिवडीला आळा घालतो, १९९४ साली हा कायदा अस्तित्वात आला व २००३ मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर नियंत्रणाचं काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणं वगळता गर्भाच लिंग माहित करून घेणं बेकायदेशीर आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी कायद्यामध्ये ३ वर्षांपर्यंत कैद आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे, अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे आतापर्यंत फारच कमी जणांना शिक्षा झाली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आई-वडील वा दोघांच्या संगनमतातून गुन्हा घडत असल्याने तो सिध्द कसा करायचा हे मोठे आव्हान आहे.
आपल्या आसपास मुलगे आणि मुलींमध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करा. कायद्याचं उल्लंघन होतंय असं लक्षात आल्यास समुचित अधिकाऱ्यांना कळवा. समाजात गर्भलिंगनिवडीविरोधात जागृती करणाऱ्या गटांशी जोडून घ्या. त्यांना मदत करा. गर्भलिंगनिवड करु नका ! त्याला मान्यता देऊ नका । आणि निमूटपणे पाहत राहू नका असेही आवाहन आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड
