मुंबई दि. २५ मे : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात एका नव्या आणि अनपेक्षित घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राजकीय जाणकारांच्या ताज्या विश्लेषणानुसार, तब्बल पंधरा वर्षांनंतर देशातील राजकारणाने एक मोठे वर्तुळ पूर्ण केले असून, परिस्थिती पुन्हा एकदा एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वाखालील लोकपाल आंदोलनापासून सुरू झालेला राजकीय बदलाचा प्रवास आता कॉकरोच जनता पार्टी या नव्या आणि डिजिटल मंचाच्या रूपाने एका वेगळ्याच टप्प्यावर पोहोचलेला दिसत आहे. या नव्या आभासी वादळाने प्रस्थापित सरकारसमोर एक मोठी डोकेदुखी निर्माण केली असून, देशात पुन्हा एकदा सत्तांतराची लाट निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास, आणीबाणी आणि बोफोर्स प्रकरणाचा अपवाद वगळता केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाविरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊनही मोठी सत्तांतराची लाट निर्माण करणे सहसा शक्य झालेले नाही. विरोधी पक्षांना देशव्यापी जनआंदोलन उभारण्यात अनेक व्यावहारिक मर्यादा येतात, हे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काढण्यात आलेल्या भारत जोडो न्याय यात्रे मधूनही काही अंशी स्पष्ट झाले होते. मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्ष प्रस्थापित सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, सर्वसामान्य जनतेला उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरवणारी किंवा मानसिक पातळीवर ढवळून काढणारी व्यापक लाट निर्माण करण्यात ते अनेकदा अपुरे पडतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.
मात्र, देशाचा राजकीय इतिहास एक महत्त्वाची गोष्ट प्रकर्षाने सांगतो की, जेव्हा एखादी ‘त्रयस्थ’ किंवा थेट राजकारणाशी संबंधित नसलेली शक्ती अचानक मैदानात उतरते, तेव्हा ती समाजातील सुप्त रोषाला मोठी वाट मोकळी करून देते. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाने हेच सत्य सिद्ध केले होते. त्यावेळी या अ-राजकीय आंदोलनाने जी अभूतपूर्व लाट निर्माण केली, तिचा थेट फायदा मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्षांना झाला आणि देशात एक ऐतिहासिक सत्तांतर पाहायला मिळाले.
सध्याच्या घडीला कॉकरोच जनता पार्टी या नव्याने उदयाला आलेल्या प्लॅटफॉर्मने इंटरनेटच्या माध्यमातून एक वेगळेच आभासी वादळ निर्माण केले आहे. सोशल मीडियाच्या ताकदीतून सुरू झालेल्या या अनोख्या आणि नवोन्मेषी प्रयोगाने प्रस्थापित व्यवस्थेसमोर एक मोठे आणि अनपेक्षित आव्हान उभे केले आहे. तरुणाईचा वाढता पाठिंबा, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरील नाराजी आणि डिजिटल माध्यमांचा आक्रमक वापर यामुळे हे ‘आभासी’ आंदोलन भविष्यात पंधरा वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करू शकते का आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकते का, याकडे आता सर्व राजकीय अभ्यासकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
