जुलै २०२५ पासून मिळणारी वीज बिले मार्च २०२५ च्या तुलनेत अत्यंत वाढलेली असतील : तरी विज दरवाढ थांबवावी
नांदेड दि.८ जुलै : उद्योग, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्राहक संघटनांकडून राज्यात पुढील ५ वर्षांसाठी प्रस्तावित असलेल्या वीज दरांवरील दिनांक २५ जून २०२५ रोजीच्या एमईआरसी च्या सुधारित एमवायटी आदेशाविरुद्ध नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना सोलार असोशिवएनच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या वतीने ८ जुलै रोजी प्रस्तावित अन्यायकारक विजदरवाढ व धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे यासाठी निवेदन देण्यात आले
सद्यस्थितीत वीज दरातील अभूतपूर्व आणि तीव्र वाढीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला मोठा धक्का असून देशातील सर्वात महाग विज असलेल्या राज्यापैकी महाराष्ट्र हे राज्य अग्रस्थानावर आहे
MERC ने १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महावितरणच्या बहुवर्षीय दर प्रस्तावावर हरकती मागविल्या. त्यावर इतका प्रतिसाद मिळाला की आयोगाची वेबसाईटच क्रॅश झाली. या याचिकेला ४,४०० पेक्षा जास्त आक्षेप प्राप्त झाले, जो एक स्वतःच एक विक्रम आहे व त्यानंतर, अनेक ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली, ज्यानंतर MERC ने २८ मार्च २०२५ रोजी एक संतुलित आदेश जारी केला. या आदेशाचे सर्व श्रेणीतील ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले.
तथापि, २ एप्रिल २०२५ रोजी, MSEDCL ने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेनंतर (केस क्रमांक ७५/२०२५), MERC ने अनपेक्षितपणे आदेशाला स्थगिती दिली. पुनर्विचारात MSEDCL च्या ताळेबंदमधील आर्थिक आकृत्या सुधारण्यासाठी परवानगी मागितली होती, ज्यामुळे सर्व ग्राहक श्रेणींमध्ये दरांमध्ये बदल झाले , सुधारित दरांचा सर्व ग्राहकांवर थेट परिणाम होत असल्याने, अंतिम आदेश जारी करण्यापूर्वी प्रस्तावित बदलांची माहिती सार्वजनिक करणे आणि ३० दिवसांच्या आत सार्वजनिक आक्षेप/टिप्पण्या मागवणे वीज कायदा, कलम ६४(१) ते ६४(३) अंतर्गत अनिवार्य होते. हे महत्त्वाचे पाऊल वगळण्यात आले आणि २५ जून २०२५ रोजी सुधारित आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामुळे प्रत्येक श्रेणीतील ग्राहकांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे
२८ मार्च २०२५ च्या मूळ आदेशातील आणि २५ जून २०२५ च्या सुधारित आदेशातील दरांमधील बदल हा
१६ ते ३० टक्के ईतका वाढ दर्शविणारा आहे तर तो व्यावसायिक विजवापरासाठी तर ५० टक्क्यांपेक्षाही पुढे आहे जो खूप अन्यायकारक आहे
आजघडीला महाराष्ट्रातील वीज दर हे भारतातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहेत. जरी सरकार खर्चात कपात करत असल्याचा दावा करत असले तरी, सर्व ग्राहक श्रेणींमधील प्रत्यक्ष बिल सिम्युलेशनमध्ये लक्षणीय आणि जास्त वाढ दिसून येते.
चौकट
नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर नकारात्मक परिणाम:
पूर्वी ग्राहकांना दिवसातील २० तासांपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा वापरण्याची परवानगी होती. तथापि, अलीकडील आदेशाने ही सुविधा जास्तीत जास्त ८ ते १० तासांपर्यंत कमी केली आहे. या व्यतिरिक्त, आदेशात एलटी (लो टेन्शन) ग्राहकांसाठी प्रति युनिट ₹१.८८ आणि एचटी (हाय टेन्शन)ग्राहकांसाठी प्रति युनिट ₹१.४० ग्रिड सपोर्ट शुल्क लावले आहे. हे शुल्क निव्वळ मीटरिंग व्यवस्थेअंतर्गत निर्माणहोणाऱ्या प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा युनिटवर लागू होते, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांसाठी नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य झाली आहे.
चौकट
या आदेशाचा परिणाम:
वीज परवडण्यासारखी राहिली नाही, तर उद्योगांना इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त करू शकते, ज्यामुळेमोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण होईल आणि मोठ्या प्रमाणात जीएसटीच्या नुकसानासह गुन्हेगारीत वाढहोण्याची शक्यता आहे. पगारदार मध्यमवर्गासाठी देखील, विजेच्या वाढत्या खर्चामुळे घरगुती बजेटवर लक्षणीयभार पडू शकतो, ज्यामुळे एकूण आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होतो.
एंकदरीत उद्योग, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्राहक संघटनांकडून केस क्रमांक २१७/२०२४, दिनांक २८ मार्च २०२५ रोजीच्या मूळ आदेशाची पुनर्स्थापना करावी व होणारी अन्यायकारक अशी प्रस्तावित विजदरवाढ थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे
