तीन दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश; तीन महिने उलटूनही कारवाई नाही….
तुषार कांबळे! हदगाव प्रतिनिधी!
हदगाव तालुक्यातील काही ग्राम महसूल अधिकारी खासगी कार्यालय व खाजगी मदतनीसांचा वापर करीत असल्याच्या तक्रारीवर तहसीलदारांनी चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तीन
दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; मात्र तब्बल तीन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हदगाव तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी खासगी कार्यालय चालवून खाजगी मदतनीसांच्या माध्यमातून कामकाज करत असल्याबाबत दि. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ही तक्रार भारतीय मानवाधिकार परिषद या संघटनेचे नांदेड चे जिल्हाध्यक्ष संतोष डवरे यांनी केली होती. तक्रारीची दखल घेत तहसीलदारांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सद्या तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज
महाराजस्व अभियान सुरू होणार आहे. त्याकरिता वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध प्रकारच्या सेवा जनतेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत पण या महत्वकांक्षी योजनेला ही कर्मचारी कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे गरजेचे आहे. शासन जनतेसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहे परंतु राबवणारी यंत्रणा
कुठेतरी कमी पडत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.या चौकशीसाठी हदगाव, मनाठा, पिंपरखेड,
तळणी, बरडशेवाळा, निवघा (बा), आष्टी व तामसा या आठ मंडळ अधिकाऱ्यांना तपास करून तीन दिवसांच्या आत अहवाल देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र आदेशानंतरही संबंधित मंडळ
अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. तीन महिन्यांनंतरही कोणतीही चौकशी पूर्ण झालेली नसून अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या संदर्भात तक्रारदारानेसंबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून चौकशीची विचारणा केली असता ‘बघू करू’ अशी टाळाटाळ करणारी भूमिका समोर आल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांच्या आदेशाची प्रत्यक्ष
अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. यामुळे तहसीलदारांचा मंडळ अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर व प्रशासकीय वचक आहे की नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. तालुक्यात यापूर्वी
धरती आबा जनजागृती उत्कर्ष अभियानातही याच प्रकारे अनेक विभाग प्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारल्याची सिद्ध होऊनही अद्यापही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय कार्यवाही झाली नाही त्यामुळे मात्र हदगाव तालुक्यात कोणतीही शासनाची योजना राबविताना तालुकाप्रमुखाचे आदेश
कर्मचाऱ्यांनी न पाळणे हा च तर अलिखित नियम बनला नाही ना…? अशी शंका आता निर्माण होऊ लागली आहे. याबाबत तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा लक्ष द्यावे अशी मागणी होत जोर धरू लागली
आहे. अन्यथा तालुक्यातील जनतेचे अनेक कामे प्रलंबित राहतील यात तीळ मात्र ही शंका नसल्याची मत सर्वसामान्य जनता व्यक्त करू लागली आहे.
