नववी दिल्ली : नवीन संसद भवनातील आजचा विशेष अधिवेशनाचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. लोकसभेत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नव्या ससंद भवनातील कामकाज सुरु होताच केंद्र सरकारच्यावतीनं हे विधेयक आणण्यात आलं होतं. महिला आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर करण्यात यावं, यासाठी विरोधी पक्षांनी देखील सरकारकडे मागणी केली होती. लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूनं ४५४ खासदारांनी मतदान केलं. तर, महिला आरक्षण विधेयकात मुस्लीम महिलांसाठी तरतूदन नसल्यानं एमआयएमनं विरोधात मतदान केलं. एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आणि इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.
१७ सप्टेंबरला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी महिला आरक्षणाची मागणी केली होती. अखेर १८ सप्टेंबरला महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मांडलं. त्यावर काल आणि आज चर्चा झाल्यानंतर बहूमतानं मंजूर करण्यात आलं आहे. आता राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर घटनादुरुस्ती होईल.
- या आरक्षणामुळे महिलांची संख्या लोकसभेत किमान 181 होणार
- या आरक्षणात पोटआरक्षणही असणार आहे, 33 टक्के पैकी काही जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.
- हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे जी पुनर्रचना होईल तेव्हा हे आरक्षण लागू होईल. म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीला हे आरक्षण लागू होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट आहे.
- हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल असं विधेयकात म्हटलं आहे. पण एस सी, एस टी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षणही नंतर वाढत राहू शकतं.
दरम्यान या विधेयकाबाबत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये श्रेयवादासाठी आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचं पाहायला मिळालं. महिला आरक्षण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्वप्न असल्याचं काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या. दुसरीकडे, भाजपने महिला आरक्षण आंदोलनाचे श्रेय गीता बॅनर्जी आणि सुषमा स्वराज यांना दिले. #सत्यप्रभा न्यूज #नांदेड
