नांदेड दि ३०: अन्याग्रस्त आदिवासी बांधवांना १९७६ पासून अनुसुचित जाती व जमाती आदेश सुधारित कायद्यानूसार संविधानिक अधिकार, हक्क व लाभ मिळत नसल्यामुळे अन्यायग्रस्त आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. अन्यायग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी ३० जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमदुत अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सर्व अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे अवाहन दत्तात्रय अन्नमवाड यांनी केले आहे.
२३ जानेवारीपासून मन्नेरवारलू व कोळी महादेव आदिवासी समाज समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. परंतू जिल्हाधिकार्‍यांनी कलम १४४ लागू केल्यामुळे सदरील आदोलन तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आले होते. परत ३० जानेवारीपासून या आंदोलनाला सुरु करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र सुलभ रीत्या देण्यात यावे, प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे नियम २०२३ च्या नियम ३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून अर्जदारास १९५० पूर्वीच्या रहिवाशाच्या पुराव्याव्यतिरिक्त अनुसूचित जातीचे नोंद असल्याबाबतचा व रक्त नात्यातील वैद्यता असल्याबाबतचा पुरावा मागू नये,आज पर्यंत प्रलंबित असलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्र संचिका निकाली काढून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र विनविलंब देण्यात यावे,आदिवासी विकास विभागाने गठीत केलेल्या सर्व बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासण्या समित्या तात्काळ बरखास्त करून ते काम महसुल विभागाच्या अंतर्गत जिल्हास्तरावर पडताळणी समित्या गठीत करून २०१२ प्रमाणे वैद्यता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत यासह इतर विविध मागण्या जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत,अशी माहिती दत्तात्रय अन्नमवाड, मारोतराव देगलूरकर, सोपानराव मारकवाड, व्यंकट मुदिराज, शिवराम बोधगिरे, मारोती बिच्चेवाड, बालाजी इंगेवाड, नारायण ऐन्लोड, अजयकुमार बंदेल आदींनी दिली आहे.
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड
