हदगाव दि.२५: १९ जुन २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात ग्रामपंचायत सध्या देत असलेल्या निधीतुन १५०० रुपये तरग्रामपंचायतच्या स्वनिधीतुन १५०० रुपये असे ३००० रुपये देण्यात येणार आहेत. मुळात १५ व्या वित्त आयोगातून हा निधी देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतचा विरोध असल्याने व अनेक ग्रामपंचायतीना वित्त आयोगातून कमी निधी मिळतो त्यामुळे Rgsa कडे लवकर निधी जमा होत नसल्याने संगणकपरिचालकांना ६ ६ महिने मानधन मिळत नाही, याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी अनेक वेळा जिल्हा परिषदेला पत्रव्यवहार केला आहे, त्यामुळे राज्याच्या निधीतूनच हि मानधनवाढ केली तर संगणकपरिचालकांना थोडा आधार मिळू शकतो, त्याच बरोबर Cse Spv या कंपनीचा करार संपुष्टात आणत असताना शासनाने संगणकपरिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन सामाऊन घेणे आवश्यक व न्यायाचे होते. परंतु शासनाने तसे न करता परत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प चालवण्यासाठी दिला म्हणजे ज्या कंपन्यांनी संग्राम प्रकल्पा पासून संगणकपरिचालकांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक केली. असे संगणक परिचालकांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतच्या विकासाचा निधी हडप केला त्याच unity it,s2infotech,e Governance Solutions सारख्या अन्य कंपन्यांना प्रकल्प चालवायला देऊन संगणकपरिचालकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा निर्णय घेतला आहे. त्या परिपत्रकांचा निषेध करण्यासाठी आज तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायत संगणक परिचालक यांच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर परिपत्रकांची होळी करण्यात आली…..
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड
