मुंबई दि.२ जून : अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे या प्रामाणिक हेतूने रस्त्यावर उतरलेल्या आणि दुर्दैवाने या संघर्षात ज्या आंदोलकांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली, त्यांच्या पाठीमागे उरलेल्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाने मोठा आधार दिला आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावल्यामुळे उघड्यावर पडलेल्या या कुटुंबीयांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी, आता मृत आंदोलकांच्या कायदेशीर वारसांना थेट एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) मध्ये नोकरी देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे संबंधित कुटुंबांच्या जीवनात आशेचा एक नवा किरण निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडून नुकताच यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय जारी करून या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मागील काही काळापासून आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरून राज्यात विविध ठिकाणी अतिशय तीव्र स्वरूपाची आंदोलने पाहायला मिळाली. या प्रदीर्घ लढ्यादरम्यान घडलेल्या काही अनपेक्षित घटनांमध्ये निष्पाप आंदोलकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या सर्व घटनांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत, शासनाने यापूर्वीच मृतांच्या नातेवाईकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आश्वासनाची आता कागदोपत्री आणि कायदेशीर पातळीवर पूर्तता झाली असून, सामान्य प्रशासन विभाग कडून या प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या नव्या निर्णयानुसार, आता मृत आंदोलकांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर एमआयडीसी मध्ये नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. शासनाकडून थेट जीआर काढण्यात आल्याने या नियुक्त्यांचा प्रशासकीय मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
केवळ निर्णय घेऊन सरकार थांबलेले नाही, तर या निर्णयाच्या त्वरित आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला अतिशय कडक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नोकरी मिळण्याच्या या प्रक्रियेत मृत आंदोलकांच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारच्या लालफितशाहीचा, अडवणुकीचा किंवा प्रशासकीय दिरंगाईचा सामना करावा लागू नये, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी अतिशय जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, नोकरीसाठी आवश्यक असणारी कायदेशीर प्रमाणपत्र प्रक्रिया आणि इतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना वेगवान कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. प्रशासकीय पातळीवर या संपूर्ण प्रक्रियेला गती दिल्यामुळे, पात्र वारसांना लवकरात लवकर सेवेत रुजू करून घेणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
एकूणच, मराठा आरक्षण आंदोलनात ज्या कुटुंबांनी आपला आधार गमावला आहे, त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न मानला जात आहे. एमआयडीसी सारख्या राज्याच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या महामंडळात नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध करून दिल्याने, या कुटुंबांचे भविष्य खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होण्यास मदत मिळणार आहे.
