New Toll Tax Policy: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्थेत क्रांती घडवणारा एक महत्त्वाकांक्षी टोल कर धोरणाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या नव्या धोरणामुळे टोल करात सुमारे 50 टक्के सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे धोरण लवकरच लागू होण्याची तयारी सुरू आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास अधिक सुलभ व किफायतशीर होईल.
या प्रस्तावानुसार वाहनचालकांना वार्षिक टोल पास उपलब्ध होईल. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्ती मिळेल. खासगी कार मालकांसाठी हा पास अवघ्या 3,000 रुपयांत उपलब्ध असेल. एकदा FASTag खात्यात 3,000 रुपये रिचार्ज केल्यानंतर वाहनचालक संपूर्ण वर्षभर कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर टोल शुल्क न भरता प्रवास करू शकतील. या योजनेचा मुख्य उद्देश टोल वसुली प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रवाशांचा वेळ वाचवणे आणि त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा कमी करणे हा आहे.
सर्व टोल प्लाझा हटवण्याची योजना
नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी 14 एप्रिल 2025 रोजी एका कार्यक्रमात सांगितले की, सरकार लवकरच भौतिक टोल बूथ पूर्णपणे हटवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक टोल प्लाझा काढून टाकले जातील आणि टोल वसुलीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवास अधिक जलद होईल.
नवीन टोल धोरण लागू झाल्यानंतर टोल वसुलीसाठी वाहनांना टोल प्लाझावर थांबावे लागणार नाही. त्याऐवजी उपग्रह-आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली (Satellite-Based Tracking System) वापरली जाईल. या प्रणालीद्वारे वाहनांची नंबर प्लेट स्कॅन केली जाईल आणि टोल शुल्क आपोआप FASTag खात्यातून कापले जाईल. ही प्रणाली पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाची गरज भासणार नाही. या तंत्रज्ञानामुळे टोल वसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. तसेच प्रवाशांना टोल बूथवर थांबण्याची गरज राहणार नाही. यामुले इंधनाची बचत होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
या प्रस्तावानुसार टोल शुल्क प्रति किलोमीटर आधारावर आकारले जाईल. खासगी कारसाठी दर 100 किलोमीटरसाठी सुमारे 50 रुपये आकारले जाऊ शकतात. याचा अर्थ जर तुम्ही 200 किलोमीटरचा प्रवास केला तर तुम्हाला सुमारे 100 रुपये टोल शुल्क द्यावे लागेल. सध्या स्थानिक रहिवाशांसाठी मासिक पास उपलब्ध आहेत. मात्र, नवीन वार्षिक पास योजनेअंतर्गत सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर अमर्यादित प्रवासाची सुविधा मिळेल.
टोल कर हा सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. 2023-24 मध्ये भारतातील टोल प्लाझांमधून 64,809.86 कोटी रुपये महसूल मिळाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 35 टक्के जास्त आहे. 2019-20 मध्ये हे उत्पन्न 27,503 कोटी रुपये होते. यावरून टोल महसुलात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते. या उत्पन्नाचा उपयोग रस्ते बांधकाम, देखभाल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जातो. नवीन टोल धोरणामुळे टोल वसुली प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल आणि सरकारचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांच्या नव्या टोल धोरणामुळे भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडण्याची शक्यता आहे. वार्षिक 3,000 रुपयांचा टोल पास, भौतिक टोल प्लाझांचे उच्चाटन आणि उपग्रह-आधारित टोल वसुली प्रणाली यामुळे प्रवाशांचा प्रवास किफायतशीर, जलद आणि त्रासमुक्त होईल. हे धोरण लागू झाल्यास सर्वसामान्य वाहनचालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू होईल. या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार आणि ती किती यशस्वी ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
