हिंगोली : ओबीसी एल्गार परिषदेतून राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठा बॉम्बच टाकला आहे. मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने शिंदे समिती स्थापन केली आहे. ही समिती बरखास्त करा, तसेच दोन महिन्यात जे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, ते रद्द करा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांनी यावेळी जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही लावून धरली. सर्वांची जनगणना करा. सर्वांचा सर्व्हे करा आणि मगच मागासलेपण ठरवा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी एल्गार परिषदेतून जोरदार हल्लाबोल चढवला. यावेळी त्यांनी काही गोष्टींची मागणी केली. जे सारथीला मिळालं ते ओबीसींच्या महाज्योती आणि सर्वांना द्या. मराठ्यांचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शिंदे समिती निर्माण केली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितलं मराठा समाज मागास नाही. मग ही शिंदे समिती कशासाठी? शिंदे समितीच बरखास्त रद्द करा. त्यांना कुणालाही मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही. दोन महिन्यात देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्टे द्या. हे चालणार नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
निरगुडे आयोग, गायकवाड आयोग यांना काहीही आदेश असेल. मराठ्यांचं मागसलेपण कसं सिद्ध करायला त्यांना सांगितलं असेल. पण मराठा समाजाचं एकट्याचं सर्वेक्षण चालणार नाही. सर्वांचं सर्वेक्षण करा. इतरांच्या पुढे कोणता समाज आहे का हे बघा आणि मग द्या. एकाच समाजाचं सर्वेक्षण कसं करता? ते चालणार नाही. कोणता समाज मागास आहे याचा तौलनिक अभ्यास झाला पाहिजे. निरगुडे आयोगाला सांगणं आहे तौलनिक अभ्यास करा. मग ठरवा कोण मागास आहे ते, असं भुजबळ म्हणाले.
दूध का दूध, पानी का पानी होऊ द्या
मंडल आयोगाने सांगितलं आम्ही 54 टक्के आहोत. बिहारमध्ये जनगणना झाली. त्यात आम्ही 63 टक्के निघालो. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात जनगणना करा. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार सांगतात जनगणना करा. अजितदादा पवार म्हणतात होऊ द्या खर्च, पण जनगणना करा. राहुल गांधी म्हणतात जनगणना करा. अरे करा जनगणना एकदाची. होऊन जाऊ द्या दूध का दूध पानी का पानी. मग दलित आदिवासी आणि ओबीसींची शक्ती किती आहे हे कळेल. बिहार जनगणना करू शकतं महाराष्ट्र का करू शकत नाही? जे होईल ते मान्य करायला तयार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड #हिंगोली
